नवी दिल्ली : बीएसएनएलची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी 1.64 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजला आज मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी काल ही माहिती दिली. केंद्रीय मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, या पॅकेजची तीन उद्दिष्टे आहेत, पहिली म्हणजे बीएसएनएलच्या सेवा सुधारणे, दुसरे म्हणजे तिचा ताळेबंद सुधारणे आणि तिसरे म्हणजे फायबरच्या माध्यमातून बीएसएनएलची पोहोच दूरवर नेणे.
सदर रक्कम ही तीन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी वापरली जाईल. यासह, सरकार बीएसएनएलला सार्वभौम हमी रोख्यांच्या माध्यमातून बँक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी मदत करेल. सरकारी दूरसंचार सेवा पुरवठादारावर सध्या 33 हजार कोटी रुपयांचे बँक कर्ज आहे. यासोबतच सरकारने ग्रामीण भागात 4G नेटवर्कच्या विस्तारासाठी 26,316 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे.
भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेडचे बीएसएनएलमध्ये विलीनीकरण करण्यासही मंत्रिमंडळाने यावेळी मंजुरी दिली आहे. भारत नेट हा भारत ब्रॉडबँड अंतर्गत जगातील सर्वात मोठा ग्रामीण भागातील ब्रॉडबँड प्रकल्प आहे. युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंडातून पैसे मिळाले आहेत. ज्याची स्थापना ग्रामीण भागात जलद दळणवळणासाठी झाली.
तसेच ताळेबंद स्वच्छ करण्यासाठी 33 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आधी इक्विटीमध्ये रूपांतरित केले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली. त्याचवेळी, त्याच रकमेइतके कमी व्याजाचे रोखे जारी करून बँकांना कर्जाची परतफेड केली जाईल. यासोबतच बीएसएनएलला 4G आणि 5G सेवांसाठी स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय वाटप करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
प्राचार्यांची प्राध्यापिकेकडे शरीरसुखाची मागणी! माजी मंत्र्यांच्या कॉलेजमध्ये घडला प्रकार
केमिस्ट उमेश कोल्हे यांची हत्या करणाऱ्या आरोपीला पाच कैद्यांनी केली मारहाण