कर्नाटकातील मराठी भाषिकांच्या पाठिशी महाराष्ट्र उभा आहे हे दाखवण्यासाठी ठराव करण्याची मागणी केली आहे. पण आपला ठराव अजून आला नाही. तिकडे एक इंच जमीनही महाराष्ट्राला न देण्याचा ठराव कर्नाटक सरकारने केला आहे. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अशा प्रकारे अॅग्रेसिव्हली कर्नाटकाची बाजू मांडताना दिसतात. तसे आपले मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्राची बाजू आक्रमकपणे का मांडत नाहीत? असा सवाल करतानाच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्राची बाजू का आक्रमकपणे मांडत नाहीत याचं उत्तर शिंदे-फडणवीस यांनी द्यावं, असं आवाहनच विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केलं.
अधिवेशनाचं कामकाज सुरू होण्यापूर्वी अजित पवार यांनी मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी हा सवाल केला. तसेच राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटील यांच्या निलंबनावरून राज्य सरकारला धारेवर धरलं. आज खालच्या सभागृहात उपस्थित राहायचे की नाही याबाबत आमची चर्चा होईल. सभागृहात जायचं ठरलं तर ज्या विषयाला अग्रक्रम देण्याची गरज आहे, त्यावर आम्ही भर देऊ. नाही तर आमचा वॉक आऊट राहील, असं अजित पवार म्हणाले.
जयंत पाटील हे गेली 32 वर्ष सभागृहाचे सदस्य आहेत. त्यांचं वागणं बोलणं सर्वांना माहीत आहे. त्यांचा स्वभावही सर्वांना माहीत आहे. निर्लज्जासारखं काम सुरू आहे, असं काल ते म्हणाले. पण ते अध्यक्षांना उद्देशून म्हणाले नाही.सरकार निर्लज्जा सारखं वागतं. सरकारला जनाची नाही मनाची तरी आहे का? असं अनेकदा सभागृहात बोललं जातं. पण हे लोक सोयीचं राजकारण करत आहेत, असं अजितदादा म्हणाले.
