Big Breaking : शिंदे सरकारला कोर्टाचा धक्का, नगरपरिषद निवडणूक obc आरक्षणाशिवायच होणार!
नवी दिल्ली, 28 जुलै : नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला आहे. त्यामुळे आता ज्या ठिकाणी नगर परिषदांची निवडणूक जाहीर झाली आहे अशा ठिकाणी ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टान नकार दिला आहे. त्यामुळे नगरपरिषदा ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहे. तसंच, कुणाच्या हुकुमानुसार ऑर्डर चुकीच्या पद्धतीने वाचण्याचा प्रयत्न करत आहात, असं म्हणत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारून काढले आहे.
नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला फटकारून काढले आहेत.
नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. निकाल दिला त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार आहे
ओबीसी आरक्षणाला परवानगी नसताना निवडणुकीचे वेळापत्रक आधीच जारी करण्यात आले होते. त्यामुळे त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे.
मे महिन्याच्या आदेशानुसार 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित केल्या जाणार होत्या. ही स्थिती अनेक ऑर्डरमध्ये पुन्हा सांगितली गेली होती. ओबीसी आरक्षणांना परवानगी देण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची पुनर्सूचना करू शकत नाही, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.
निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की 92 स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणूक कार्यक्रम अधिसूचित करण्यात आला आहे परंतु दोन नगरपालिकांसाठी निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. ईसीने म्हटले आहे की, निवडणूक अधिसूचित करण्यात आली होती परंतु पावसामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली असल्याने ते आरक्षणानंतर निवडणुका पुन्हा अधिसूचित करतील, असा युक्तिवादशेखर नाफाडे यांनी केला.
यावर, ‘आम्ही वारंवार स्पष्ट केले आहे की पावसामुळे निवडणूक पुढे ढकलली गेली तर अधिसूचना कायम राहील. हे मान्य नाही. तुम्ही तुमच्या सोयीसाठी आणि कदाचित कोणाच्या तरी हुकुमानुसार आमची ऑर्डर चुकीच्या पद्धतीने वाचण्याचा प्रयत्न करत आहात. आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाच्या विरोधात अवमानाची नोटीस बजावावी अशी तुमची इच्छा आहे का? असा कडक सवाल कोर्टाने निवडणूक आयोगाला विचारला आहे.
‘जेथे निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना दिली जाते तेथे कार्यक्रम चालू असणे आवश्यक आहे. पाऊस किंवा पुराच्या चिंतेमुळे निवडणूक आयोग फक्त तारखांमध्ये बदल करू शकते, असं म्हणत कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारून काढलं.
साभार news 18 लोकमत
