नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात तिसऱ्या दिवशी घरकूल आवास योजनेच्या विषयावर अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी चर्चेदरम्यान थेट ग्राम विकासमंत्र्यांनाच धारेवर धरले.शहरी व ग्रामीण भागातील आवास योजनेतील अनुदानात असलेली तफावत त्यांनी आपल्या आक्रमक भाषणातून लक्षात आणून दिली. बेघरांना घरेच द्यायची नसतील तर त्यांच्याकडे मते मागण्याचा आपल्याला अधिकार तरी आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करत कडू यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
केंद्राच्या पंतप्रधान आवास योजनेत, शहरी भागाला घरकुलासाठी २ लाख ५० हजार रुपये मिळतात. तर ग्रामीण भागात मात्र घरकुलासाठी, फक्त एक लाख अठरा हजार दिले जातात. तसेच शहरी भागात दोनच निकष. तीन लाखांच्या आत उत्पन्न व जागेचे पीआर कार्ड. एवढ्यावरच घरकूल मिळो. ग्रामीण भागातील घरकुलासाठी मात्र २१ अटी लादण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ही तफावत शासनाने दूर करणे आवश्यक असल्याचे कडू म्हणाले.
एवढेच नव्हे तर शहरी व ग्रामीण भागातील,घरकूल उद्दिष्टांतही खूप तफावत आहे. केंद्र सरकार शहरी भागासाठी, पंतप्रधान आवास योजना राबविते. तर ग्रामीण भागासाठी रमाई, शबरी व यशवंत घरकूल योजना राबविल्या जातात. शहरात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी, सर्वाधिक उद्दिष्ट आहे. तेथे लाभार्थी कमी, उद्दिष्ट जास्त अशी स्थिती आहे. तर ग्रामीण भागात स्थिती, या उलट आहे. उद्दिष्ट कमी, लाभार्थी जास्त. त्यातही २१ निकषाच्या जाचक अटी. ओबीसी व काही अल्पसंख्याकांची तर अवस्था फारच वाईट आहे.
तसेच बेघर व्यक्तींना कोणत्याच योजनेत घरकुलाचा लाभ मिळू शकत नाही. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे ९५४ मातीची घरे पडली. यात ५० लोक मृत्युमुखी पडले. ग्रामीण भागातील पडलेल्या या मातीच्या घरांना, जाचक निकष व जातीच्या अटींमुळे घरकुलाचा लाभ देता येत नाही. यावेळी आ. कडू यांनी चांदूर बाजार तालुक्यातील घरकुलाच्या लाभार्थींची संख्या, मिळालेले उद्दिष्ट यातील तफावत व मातीच्या घरांची आकडेवारी सादर केली.
