माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी थेट माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर १०० कोटी हप्ता वसुलीचा आरोप लगावून एकच खळबळ उडवून दिली जोतिबा तसेच या प्रकरणात अनिल देशमुखानाची चौकशी होऊन त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा सुद्धा द्यावा लागला होता. तसेच त्यांची सध्या ईडीच्या कोठडीत रवानगी करण्यात आलेली आहे. याच मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि केंद्रातलं मोदी सरकारमध्ये वाद होत असल्याचे चित्र दिसून आले होते.
त्या पाठोपाठ आता राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना समन्स बजावल्या प्रकरणी राज्य सरकारने सीबीआयविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली आहे. राज्य सरकारच्या या भूमिकावर सीबीआयने आक्षेप घेत राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर CBI ने कोर्टात नाराजी व्यक्त केली आहे. आमच्या तपासात अडथळे आणण्यासाठी राज्य सरकार समांतर तपास करत आहे.
अनिल देशमुख १०० कोटी वसुली प्रकरणी राज्य सरकार करत असलेल्या समांतर तपासाबाबत CBI ने कोर्टात नाराजी व्यक्त केली असून ‘आमच्या तपासाला राज्य सरकार एक प्रकारे विरोध करत आहे’ असं सीबीआयचं म्हणणं आहे. तर ‘राज्य सरकारला विरोध करण्याचा अधिकार आहे का?’ असा सवालच सीबीआयने कोर्टात विचारला आहे.
त्यामुळे यणाऱ्या दिवसात केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद आणखी चिघळताना दिसून येणार आहे.