अदानी प्रकरणी जेपीसी चौकशीवरून महाविकास आघाडीमध्ये विभिन्नता असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अदानी प्रकरणाची चौकशी जेसीपीमार्फत नको तर निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत व्हायला हवी अशी भूमिका मांडली होती. मात्र, यावर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वेगळे मत व्यक्त केले आहे. अदानी प्रकरणाची चौकशी जेसीपीमार्फतच व्हायला हवी, अशी भूमिका काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतली आहे. तसेच जेसीपी हे सत्य शोधण्याचे संसदेच्या हातातील प्रमुख शस्त्र आहे, असे ठाम मत काँग्रेसचे नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडले.
पुढे बोलताना चव्हाण म्हणाले की, बोफोर्स प्रकरणात माजी पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी हे स्वतः जेसीपी चौकशीला सामोरे गेले होते. इतकेच नव्हे तर केतन पारेख आणि हर्षद मेहता यांच्या घोटाळय़ांचा पर्दाफाशही खऱ्या अर्थाने जेसीपीमुळेच झाला होता. त्यामुळे यापूर्वीच्या चौकशांप्रमाणेच अदानी प्रकरणाची चौकशीही जेसीपीमार्फतच व्हायला हवी. तशी काँग्रेसची मागणी आहे असे सुद्धा त्यांनी यावेळी बोलिं दाखविले.
२००३ मध्ये शीतपेयांमध्ये कीटकनाशकाचा अंश असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्या चौकशीसाठी शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जेसीपी स्थापन करण्यात आली होती. मी स्वतःदेखील त्या समितीचा सदस्य होतो. त्यातील सत्य उघड झाल्यानंतर शीतपेयांच्या उत्पादनासाठी कठोर नियमावली तयार करण्यात आली. जेसीपीने दिलेल्या अहवालामुळेच हे शक्य झाले होते, असेही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
जगातील दुसरी श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या अदानींच्या कंपन्यांमधील घोटाळा हिंडेनबर्ग अहवालामुळे बाहेर आला. टाळेबंदीमध्ये झालझोल करून शेअर्सच्या किमती कृत्रिमरीत्या वाढवून लोकांना सपशेल फसवले हे सत्यदेखील हिंडेनबर्गने जगासमोर आणले. या अहवालाला अदानी कोणतेही ठोस उत्तर देऊ शकले नाहीत किंवा त्यांच्याविरोधात कारवाईदेखील झाली नाही. मात्र हे सत्य लोकसभेत मांडणारे राहुल गांधी यांना नरेंद्र मोदी सरकारने टार्गेट केले असून त्यांची खासदारकी रद्द करण्यासाठी जंगजंग पछाडले. राहुल गांधी सत्य सांगत होते. सरकारच्या पायाखालची जमीन घसरली. भाजपचे नेते हे राहुल गांधींना घाबरतात हेच यावरून दिसून येते, असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
