नवी दिल्ली | नोकरी व व्यवसायानिमित्ताने आपले राज्य सोडून इतरत्र वास्तव्य करणाऱ्यांना आता मतदानासाठी गृहराज्यात जाण्याची गरज राहणार नाही. स्थलांतरित मतदारांना वास्तव्य असलेल्या ठिकाणाहून मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची प्रणाली केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विकसित केली आहे. स्थलांतरणामुळे अनेकांना मतदानापासून वंचित राहावे लागते. स्थलांतरित मतदारांची संख्या अधिक आहे. ही स्थिती योग्य नसून, विज्ञान युगात तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्याची आवश्यकता असल्याचे निवडणूक आयोगाने या पथदर्शी प्रकल्पाची संकल्पना मांडताना म्हटले आहे.
देशातील स्थलांतरित मतदारांची अचूक माहिती उपलब्ध नसल्याचे कबूल करून निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे, की, लग्न, शिक्षणामुळे अनेकांना स्थलांतरित व्हावे लागते. जवळपास ८५ टक्के स्थलांतरित मतदार हे आपल्याच राज्यात दुसरीकडे वास्तव्याला राहतात. हा प्रकल्प राबविण्यात निवडणूक आयोगाला कायदेशीर, प्रशासकीय व तांत्रिक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. यासाठी निवडणूक कायद्यात बदल करावे लागणार आहेत. तसेच मतदार कोण, याची व्याख्या निश्चित करावी लागणार आहे.
या प्रायोगिक प्रकल्पाचे प्रात्यक्षिक पाहण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना पाचारण केले आहे. एकाच रिमोट ईव्हीएम मतदान केंद्रातून ७२ मतदारसंघांसाठी मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध होईल, असा दावाही निवडणूक आयोगाने केला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने ८ राष्ट्रीय राजकीय पक्ष व ५७ प्रादेशिक पक्षांना येत्या १६ जानेवारीला प्रात्यक्षिक पाहण्यासाठी पाचारण केले आहे. यात रिमोट ईव्हीएमद्वारे मतदान कसे होईल, हे स्पष्ट होणार आहे.