मध्य प्रदेशमधील भोपाळ येथील १० वीची टॉपल वनिशा पाठक हिला एलआयसीनं पाठवलेल्या कायदेशीर नोटीसीवरून आता वाद वाढत आहे. या प्रकरणी आता खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीच ट्वीट केलंय. त्यांनी एलआयसी आणि डिपार्टमेंट ऑफ फायनॅन्शिअल सर्व्हिसेसला या प्रकरणाची दखल घेण्यासही सांगितलं आहे.
वनिशा ही भोपाळची रहिवासी आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत तिच्या आई वडिलांचं निधन झालं. वनिशाचे वडील एलआयसी एजंट होते. त्यांनी आपल्या कार्यालयातून होम लोन घेतलं होतं. परंतु होम लोन फेडण्यापूर्वीच त्यांचं आणि त्यांच्या पत्नीचं मे २०२१ मध्ये निधन झालं. दरम्यान, यानंतर वनिशानं स्वत:ला आणि आपल्या भावाला सांभाळलं. तिनं परिस्थितीशी लढण्याचा निर्णय घेतला. इतकंच नाही तर तिनं दहावीच्या परीक्षेत ९९.८ टक्के गुणही मिळवले.
वनिशा या परिस्थितीचा सामना करत असतानाच तिला एलआयसीकडून एक कायदेशीर नोटीस मिळाली. २९ लाख रुपयांचं कर्ज फेडण्यासाठी आपल्याला अखेरची नोटीस २ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मिळाल्याचं तिनं सांगितलं. तसंच आपण अल्पवयीन आहोत यामुळे त्यांची बचत आणि मिळणारं कमिशन थांबवल्याचंही तिनं टाईम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितलं.
तसेच आपण सतरा वर्षांचे असून कर्ज फेडण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी वेळोवेळी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलं परंतु त्याचं उत्तर मिळालं नाही. परंतु नंतर १८ वर्षांची होईस्तोवर कोणतीही नोटीस मिळणार नसल्याचं एलआयसीच्या अधिकाऱ्यांनी तिला सांगितलं. परंतु तरीही नोटीस मिळत असल्याचं तिनं सांगितलं.
यानंतर एलआयसीनं कोणतीही नोटीस पाठवली जाणार नसल्याचं म्हटलं.
तसंच कर्जाच्या वसूलीच्या कंपनीच्या मापदंडांनुसारच नोटीस पाठवण्यात आल्याचं एलआयसीनं म्हटलं. परंतु आता त्यांना कोणतीही नोटीस पाठवली जाणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. या प्रकरणाची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही दखल घेतली. तसंच त्यांनी या प्रकरणी ट्वीट करत एलआयसी आणि डिपार्टमेंट ऑफ फायनॅन्शिअल सर्व्हिसेसलाही याची दखल घेण्याच्या सूचना दिल्या.