ग्लोबल न्युज नेटवर्क: देशभक्तीची गीते म्हणणे म्हणजे देशभक्ती अशी व्याख्या आपण करू शकत नाही. देशाबद्दलचे प्रेम आपल्या भाषेत आणि शैलीत व्यक्त करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे.
तसेच सरकारविरोधात मतप्रदर्शन करणे, सरकारच्या धोरणांशी सहमत नसणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह नाही, असे विधी आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे सरकारविरोधात भूमिका घेणाऱ्या कोणाविरोधातही राष्ट्रद्रोहाचा आरोप करण्यात येऊ शकत नाही. राष्ट्रद्रोह कायदा (124 ए) बाबत आणलेल्या सूचनांमध्ये अनेक मुद्दे असे आहेत की, ज्यावर गंभीर आणि सखोल चर्चा करण्याची गरज आहे, असे निवृत्त न्यायाधीश बी. एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील विधी आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या हेतूने केलेले कृत्य आणि हिंसाचार किंवा बेकायदा मार्गांनी सरकार विरोधात कारवाया करणे या बाबी राष्ट्रद्रोहाच्या कायद्यात येऊ शकतात, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
कायदेतज्ज्ञ, कायदे तयार करणारे, सरकार, निम सरकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य जनतेला सहभागी करून यावर गंभीर आणि सखोल चर्चेची गरज आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे.
अशा चर्चेतून जनहिताच्या दृष्टीने योग्य ते बदल करता येतील असे स्पष्ट करत आयोगाने व्यक्तीस्वातंत्र्यावर कोणतीही बंधणे आणणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. लोकशाही देशात विशिष्ट गोष्टी करणे किंवा राष्ट्रप्रेमाची गीते म्हणणे म्हणजे देशभक्ती अशी व्याख्या करता येत नाही.
देशप्रेम दाखवण्यासाठी प्रत्येकजण आपला मार्ग निवडू शकतो. आयोगाने सरकारच्या त्रुटींवरही बोट ठेवले. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे आणि चर्चा करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे, असे मतप्रदर्शन कठोर शब्दांत किंवा अप्रिय असू शकते. मात्र, त्यावर खुल्या वातावरणात चर्चा झाली पाहिजे. अशा मतप्रदर्शनाला राष्ट्रद्रोह म्हणता येणार नाही.
देशातील जनतेला धोरणांवर टीका करण्याच्या अधिकार नसेल तर स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर वातावरणात फारसा बदल नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. प्रत्येकाचा व्यक्तीस्वातंत्र्याचा अधिकार घटनेने अबाधित ठेवला आहे.
त्याचा सन्मान केला पाहिजे. देशाची अखंडता आणि एकता टिकवण्यासाठी हे गरजेचे आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे. मत व्यक्त करण्याचा अधिकार नियंत्रित करून त्याचा गैरवापर होऊ नये, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.