नवी दिल्ली । हैदराबादमध्ये दिशा सामूहिक बलात्कार आणि हत्येनंतर आंध्र प्रदेश सरकारने अशा प्रकरणांतील दोषींना सर्वात कठोर शिक्षा व्हावी म्हणून गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये दिशा कायदा मंजूर केला. यामध्ये खटला 21 दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे तसेच मृत्यूदंड देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आंध्र विधानसभेने 13 डिसेंबर रोजी हा कायदा केला. त्याला ‘आंध्र प्रदेश दिशा कायदा’ असे नाव देण्यात आले. आता पर्यवेक्षणासाठी दोन महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
या कायद्याशी संबंधित बाबींसाठी आयएएस डॉक्टर कृतिका शुक्ला आणि आयपीएस एम. दीपिका यांना विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. कृतिका शुक्ला सध्या महिला व बालविकास संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना ‘दिशा’ विशेष अधिकारी म्हणून अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. एम. दीपिका कुरनूलमध्ये एएसपी म्हणून तैनात होत्या. तिथून त्यांची बदली झाली असून त्यांना ‘दिशा’ विशेष अधिकारी म्हणून नवीन जबाबदारी मिळाली आहे.
‘आंध्र प्रदेश दिशा अधिनियम’ अंतर्गत महिला गुन्ह्याशी संबंधित खटल्यांची द्रुत चाचणी निश्चित केली जाईल. आंध्र प्रदेश सरकार सर्व 13 जिल्ह्यांत विशेष न्यायालये स्थापन करणार आहे. या विशेष न्यायालयांमध्ये महिला आणि मुलांशी संबंधित गुन्ह्यांसह बलात्कार, सोशल मीडियावरील छळ आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यांवरील खटल्यांची सुनावणी होईल.
या कायद्यानुसार खटला 14 दिवसांच्या आत पूर्ण होईल आणि 21 दिवसांत न्यायालय निर्णय देईल. दोषींसाठी अपील करण्याची वेळही कमी केली आहे. ते 6 महिन्यांपासून 45 दिवसांपर्यंत कमी केली गेली आहे. या कायद्यानुसार बलात्कारासारख्या जघन्य प्रकरणांतील आरोपींविरूद्ध पुरेसे पुरावे असल्यास 21 दिवसांच्या आत त्यांना मृत्युदंड देण्यात यावा असा उल्लेख आहे. आतापर्यंत अशा खटल्यांमध्ये उशीर झाला होता आणि तेथे ठराविक काळासाठी कारावास, जन्मठेपेची शिक्षा किंवा मृत्यूदंडाची तरतूद होती.