देश अत्यंत कठीण काळातून जात आहे – सरन्यायाधीश शरद बोबडे

नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA)ला संवैधानिक ठरवण्यासाठी एक याचिक सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यादरम्यान सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी एक महत्त्वाची टिपणी केली आहे. देश अत्यंत कठीण काळातून जात आहे, या वेळी अशा प्रकारच्या याचिका दाखल करून काही उपयोग होणार नाही, असे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी म्हटले आहे.

गुरुवारी सुनावणी दरम्यान बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘देश अत्यंत कठीण काळातून जात आहे, अशा परिस्थितीत देशात शांतता प्रस्थापित करणं हे सर्वांच ध्येय असलं पाहिजे. अशा याचिकांनी शांतता प्रस्थापित होण्यास कोणतीही मदत मिळणार नाही. हा कायदा संवैधानिक असण्यावर अद्याप अनुमान लावला जात आहे, असंही ते म्हणाले.

संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालय कसे संवैधानिक ठरवू शकेल? त्यासंदर्भात केवळ अनुमानच व्यक्त करता येते, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

CAA संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या कोणत्याही याचिकेवर अद्याप सुनावणी करण्यात आलेली नाही. देशातील हिंसाचार जोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत त्यावर सुनावणी घेण्यात येणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाकडून आधीच स्पष्ट करण्यात आले होते. वकील विनीत ढांडा यांनी CAA ला संवैधानिक घोषित करण्यात यावे अशी याचिका करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने यावेळी आपले मत व्यक्त केले.

याआधी AIMIM चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूलचे खासदार महुआ मोइत्रा यांच्यासह अनेक नेते आणि संघटनांनी CAA असंवैधानिक ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला नोटीस धाडली असून त्यावर आपला पक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. तसेच उत्तर देण्यासाठी 4 आठवड्यांचा वेळही दिला आहे.