5 हजार अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे काम सुरु आहे. बँकांनी लोकांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत.
नवी दिल्ली । देशात राष्ट्रीय बॅंकांचे विकेंद्रीकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहेत. आता आणखी तीन बॅंकांचे विलिनीकरण करण्यात येणार आहे. याबाबची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. आज बँकांचे विलीनीकरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.
त्यामुळे आता पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक विलीनीकरण करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, कॅनरा आणि सिंडिकेट बँक यांचे देखील विलीनीकरण केले जाईल. देशात फक्त 12 सरकारी बँका असतील. 4 मोठ्या सरकारी बँकांमध्ये 6 लहान बँकांचे विलीनीकरण केले जाईल. विलीनीकरणानंतर पीएनबी देशातील दुसरी सर्वात मोठी बँक होईल. आता पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक विलिनीकरण केले जात आहे. या विलिनीकरणानंतर ही देशातील दुसरी सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक ठरणार आहे. या कंपनीचा व्यवसाय 17.95 लाख कोटींचा होणार आहे.
निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे
सरकार आयओबीला 3800 कोटी रूपये, सेंट्रल बँकेला 3300 कोटी, यूको बँकेला 2100 कोटी रूपये देईल. युनायटेड बँक ऑफ इंडियाला 1600 कोटी रूपये देण्यात येतील. तर पंजाब आणि सिंध बँकेला 750 कोटी रूपये मिळतील. त्यांनी सांगितलं की, बँक कर्मचाऱ्यांचं कोणतंही नुकसान होणार नाही.
राजीव कुमार यांनी म्हटलं की, बँकेचं विलीनीकरण करण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. या बॅंकांची जागतिक पोहोच आहे. यापैकी 14 बँक फायद्यात आहेत. कॅनरा बँकेचा एनपीए 5.37 टक्के आहे.
पीएनबीला सरकार 16 हजार कोटी रूपये, यूनियन बँकेला 11,700 कोटी रूपये, बँक ऑफ बडोदाला 7 हजार कोटी रूपये कॅनरा बँकेला 6500 कोटी रूपये, इंडियन बँकेला 2500 कोटी रूपये सरकार देणार आहे.
राजीव कुमार यांनी म्हटलं की, यामुळे ग्राहकांचं नुकसान होणार नाही. ग्राहकांना बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक आणि देना बँकेच्या विलीनीकरणामुळेही त्रास झाला नव्हता. त्यामुळे या विलीनीकरणामुळेही त्यांना समस्या होणार नाही.
बँक ऑफ इंडिया आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या रूपानं सुरू असतील. त्यांनी म्हटलं की, बँकेचे बोर्ड निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र असतील. डीएफएस सेक्रेटरी राजीव कुमार यांनी म्हटलं की, सर्व बँकेचं विलीनीकरणा संदर्भात चर्चा झाली आहे.
ग्राहकांच्या हिताच्या घोषणा
सीतारामन म्हणाल्या की, अर्थव्यवस्थेत सुधारेवरुन सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. 3 लाख बनावट कंपन्या बंद झाल्या आहेत. फरार झालेल्यांच्या संपत्तीवर कारवाई चालूच राहिल. मोठ्या कर्जावर निगराणी संकेत समिती गठीत केली जाईल.
चार एनबीएफसी लिक्विडिटी प्रकरणावर काम सुरु आहे. तीन लाख बनावट कंपन्या बंद करण्यात आल्या आहेत. 250 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या कर्जावर विशेष नजर असेल.
5 हजार अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे काम सुरु आहे. बँकांनी लोकांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत.
उपभोगाला चालना देण्याच्या गरजेवर जोर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले की, आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक इतर उपायांवर चर्चा सुरु आहे. येणाऱ्या आठवज्यात त्याची घोषणा केली जाईल.