गुजरात येथील २००२ मधील गोधरा प्रकरणानंतर राज्यात उसळलेल्या दंगलीमागे कोणाचाही हात नव्हता. ही दंगल पूर्वनियोजित नव्हती, असा निष्कर्ष या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या न्या. नानावटी-मेहता आयोगाने काढला आहे. आयोगाचा अहवाल बुधवारी गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला. या अहवालात गुजरातमधील तत्कालिन नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारला क्लीन चीट दिली आहे.
३००० पानांच्या या अहवालात असे म्हणण्यात आले आहे की गुजरातमध्ये जी दंगल उसळली त्या मागे कोणतेही कटकारस्थान नव्हते. मात्र, या अहवालात गुजरात पोलिस दलातील तत्कालिन दोन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. आर बी श्रीकुमार आणि राहुल शर्मा यांच्या दंगल आटोक्यात आणण्याच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. हे दोन्ही अधिकारी आता सेवानिवृत्त झाले आहेत. गुजरातमधील दंगल भडकण्यात अन्य एक आयपीएस अधिकारी संजीव भट यांची काय भूमिका होती, याचाही तपास केला जावा, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
गुजरातमध्ये काही ठिकाणी उसळलेली दंगल आटोक्यात आणण्यात पोलिस अपयशी ठरले होते. त्यांच्याकडे पोलिस कर्मचाऱ्यांची संख्याही पुरेशी नव्हती आणि आवश्यक सामग्रीही नव्हती, याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जी टी नानावटी आणि गुजरात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अक्षय मेहता यांनी २०१४ मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे हा अहवाल सादर केला होता. तो आज विधानसभेत सादर करण्यात आला. गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीच २००२ मध्ये दंगलींच्या चौकशीसाठी हा आयोग नेमला होता.