कोरोना व्हायरस :जनता कर्फ्यू ; नाहीतर थेट रवानगी होणार जेलमध्ये, मोदी सरकारचा कडक इशारा

मुंबईः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 मार्चला जनता कर्फ्यूची घोषणा केली.  देशभरात येत्या रविवारी म्हणजेच 22 मार्च 2020 रोजी जनता कर्फ्यू लागू करणार असल्याचं मोदी म्हणाले. हा कर्फ्यू सकाळी 7 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत असणार आहे. या व्हायरसनं जगभरात थैमान घातलं आहे. त्यासोबतच भारतातही दिवसेंदिवस रुग्णांच्या आकड्यात वाढ होताना दिसतेय. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं कठोर पावलं उचललीत. जर काही नियम तोडल्यास सरकार कठोर कारवाई करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. 

होम क्वारंटाईनबाबत जे लोक कायदा मोडतील त्यांना 6 महिन्यांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा अथवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात, असं केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.  आरोग्य मंत्रालयानं लोकांना दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना, सल्ला आणि सुरक्षिततेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केलं आहे.

जनता कर्फ्यू म्हणजे जनतेसाठी जनतेकडून स्वत:वर लावण्यात आलेला कर्फ्यू, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. या रविवारी म्हणजेच 22 मार्च रोजी सकाळी 7 वाजेपासून रात्री 9 वाजेपर्यंत सर्व देशवासियांना जनता कर्फ्यूचं पालन करायचं आहे. जनता कर्फ्यू दरम्यान कोणत्याही नागरिकाने घराबाहेर पडू नये.  फक्त जे अत्यावश्यक सेवांशी जोडलेले आहेत त्यांनीच घराबाहेर पडावं, असं मोदींनी आवाहन केलं. 

आरोग्य मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितले की, आम्ही राज्यांना कायद्याच्या कडक नियमांचे पालन करण्याचे अधिकार दिले आहेत, कारण लोकांनी होम क्वारंटाईनकडे दुर्लक्ष करू नये.  या संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी होम क्वारंटाईनकडे लक्ष ठेवून सामाजिक संतुलन राखणे अत्यंत आवश्यक आहे.

आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या वृत्तानुसार, कोरोना व्हायरसमुळे पीडित लोकांच्या संपर्कात आलेल्या अशा 6700 लोकांना निगराणीत ठेवण्यात आलंय. तर इतर 1.12 लाख लोक समाजाच्या देखरेखीखाली आहेत. आतापर्यंत भारतात 15 हजारांहून अधिक नमुन्यांची चाचणी घेण्यात आली आहे.

महामारी रोग अधिनियमाच्या कलम 10 आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 10 नुसार राज्यांना दंडात्मक कारवाईसाठी 6 महिने तुरूंगवासाची शिक्षा किंवा 1000 रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे. आरोग्य मंत्रालयाने पुन्हा एकदा राज्यांना या नियमांची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे.  या कायद्याचे कठोर नियम केंद्राने यापूर्वीच लागू केले आहेत. 

आरोग्य मंत्रालयाचे सहसचिव लव अग्रवाल म्हणाले, कोरोना व्हायरसची प्रकरणे झपाट्याने वाढली आहेत, त्यामुळे सामाजिक संप्रेषण किंवा प्रसार थांबविणे फार महत्वाचे आहे. कोणताही प्रश्न विचारण्यासाठी लोकांना टोल फ्री क्रमांक 1075 वापरावा असे त्यांनी आवाहन केले. तसंच जीवनावश्यक वस्तूंचा अभाव होणार नाही. राज्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी केंद्राच्या संघटनांना राज्यांमध्ये पाठविण्यात आले आहे, असे ही त्यांनी स्पष्ट केले.

ग्लोबल न्युज नेटवर्क: