नवी दिल्ली : लोकसभेत तीन तलाक विधेयकावर सध्या चर्चा सुरु आहे. हे विधेयक आजच पास करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत या विधेयकाबाबत महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले. तर दुसऱ्या बाजूला एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी त्यास जोरदार विरोध करत विविध तर्क मांडले.
ओवेसी यांनी तीन तलाक विधेयकाला विरोध करत म्हटले की, जर नवरा तलाक देत असेल तर त्याला मेहरच्या रकमेच्या कितीतरी पटीने अधिक पैसे पत्नीला द्यावे लागतात. इस्लाममध्ये लग्न एक कॉन्ट्रॅक्ट (करार) आहे. याला जन्मोजन्मीच मुद्दा बनवू नका.
इस्लामनुसार लग्न म्हणजे जन्मोजन्मीचं नातं नाही. केवळ एका जन्मातलं कॉन्ट्रॅक्ट आहे. जे सरकार तीन तलाक विधेयक पास करु पाहतंय, ते सरकार तेव्हा कुठं होतं, जेव्हा त्यांच्या एका मंत्र्यावर मीटू (Metoo) चा आरोप झाला होता. 23 लाख हिंदू महिला त्यांच्या पतीपासून वेगळ्या राहत आहेत. त्या महिलांसाठी हे सरकार काहीच का करत नाही.
ट्रिपल तलाक विधेयकाला विरोध करताना ओवेसी यांनी काही सवालही उपस्थित केले आहेत. तीन तलाकमुळे जर सरकारने एखाद्या नवऱ्याला तुरुंगात डांबलं तर तो त्याच्या पत्नीला राहण्याचा-खाण्याचा खर्च कसा देणार? पत्नीला गुजारा करण्यासाठी पैसे कोठून येणार? तलाक दिल्यामुळे जर तुम्ही (सरकारने) पतीला तुरुंगात डांबणार असाल तर त्याच्या पत्नीला अर्थिक मदत करण्यासाठी सरकार काही व्यवस्था करेल का? तीन वर्षांनंतर पती तुरुंगातून सुटून परत येईल, तेव्हा पती त्याच्या पत्नीचा स्वीकार करेल का? असे विविध सवाल उपस्थित करुन ओवेसी यांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला.