मुंबई | अवघ्या राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणावर मुंबई हायकोर्टाचा अंतिम निर्णय जाहीर झाला आहे. यानुसार मराठा समाजाचं आरक्षण कायम राहणार असून ते 16 टक्के न राहता 12 ते 13 टक्के राहावं, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं आज दिला. मराठा समाजाने आरक्षणासाठी अनेक आंदोलने, मोर्चे केल्यानंतर यासंदर्भात अंतिम निर्णय जाहीर झाला आहे. अवघ्या देशाचे लक्ष मुंबई न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले होते.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यभरात ठिकठिकाणी आनंदोत्सवास सुरुवात झाली. मागास असलेल्या मराठा समाजाला प्रदीर्घ लढ्यानंतर अखेर यश मिळाल्याची प्रतिक्रिया सर्व स्तरांतून व्यक्त करण्यात येत आहे.
मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालय…
मुंबई हायकोर्टात निकालाच्या वाचनाला सुरुवात झाली.
राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचं मत हायकोर्टानं नोंदवलं.
अहवालानुसार मराठा समाज मागास असल्याचंही कोर्टाने सांगितलं.
गायकवाड आयोगाचा अहवाल स्वीकारला. दरम्यान, निकालाला स्थगितीची मागणी झाली, परंतु कोर्टानं ती फेटाळली.
अपवादात्मक स्थितीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येईल.
मराठा समाजाचं आरक्षण कायम राहील, परंतु 16 टक्के आरक्षण शक्य नसल्याचं कोर्टानं सांगितलं.
12 ते 13 टक्के आरक्षण देता येईल, असं मत हायकोर्टानं नोंदवलं.
मराठा आरक्षणाचा टक्का घटवण्याची शिफारस करण्यात आली.
मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षण वैध ठरले आहे.
मराठा आरक्षणावर 22 हस्तक्षेप अर्ज
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक तरुणांनी आत्महत्या केल्या. संपूर्ण राज्यातील मराठा यासाठी पेटून उठले होते. यानंतर सरकारने मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मराठा आरक्षणाविरोधात आतापर्यंत चार याचिका हायकोर्टात दाखल झाल्या आहेत. तर दोन याचिका या मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आहेत.
यासोबतच 22 हस्तक्षेप अर्जही आले आहेत. यामधील 16 अर्ज हे मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात आहेत. तर सहा अर्ज हे विरोधात आहेत. तीन महिन्यांपूर्वी मराठा आरक्षणासंदर्भात युक्तीवाद पूर्ण झाला होता. यानंतर हायकोर्टाने निकाल राखून ठेवला. यानंतर मे महिन्यात सुट्या असल्यामुळे मराठा आरक्षणावर सुनावणी होऊ शकली नव्हती. मात्र आज याविषयावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठांतर्गत याप्रकरणी निर्णय देण्यात येणार आहे.
मराठा आरक्षणातील महत्त्वाच्या बाबी
मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर
शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण
राज्यभरात एकूण 32.14 टक्के मराठा समाज
शासकीय आणि निमशासकीय सेवेमध्ये 6 टक्के प्रतिनिधित्त्व
73.86 टक्के मराठा समाज शेतीवर अवलंबून
ओबीसी आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही
मराठा आरक्षणावर कधी काय झाले?
29 नोव्हेंबर 2018
रोजी विधानसभा आणि विधान परिषदेत मराठा आरक्षणाचं विधेयक संमत झालं.
30 नोव्हेंबर 2018
रोजी राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने 16% आरक्षण देणारा SEBC कायदा आला.
4 डिसेंबर 2018
रोजी 16% मराठा आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले.
6 फेब्रुवारी 2019
रोजी आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू झाली.
24 जून 2019
रोजी हायकोर्टाकडून निकालासाठी 27 जून ही तारीख निश्चित करण्यात आली.
सुरुवातीला मराठा समाजाने शांतते आंदोलन केले. राज्यभरात भव्य मुकमोर्चे काढण्यात आली. मात्र त्यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या नाही. यानंतर मराठा समाजाने आक्रमक रुप धारण केले. अनेक तरुणांनी आत्महत्या केल्या. यानंतर सरकारने मराठा आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर 29 नोव्हेंबर 2018 ला दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षण विधेयक पास झाले आणि SEBC अंतर्गत 16 % आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली. मात्र अवघ्या 5 दिवसात मराठ्यांच्या आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान देणारी याचिकाही दाखल करण्यात आली. आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सांगत आरक्षणच रद्द करण्याची मागणी हायकोर्टात करण्यात आली.
